२९ चैत, वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” (Zero Pending File Week) को घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत चैत २७ गते सबै मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै वैशाख ७ गतेभित्र कुनै पनि फाइल निर्णय नभई थन्किन नहुने कडा निर्देशन दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको यो महत्त्वाकांक्षी अभियानलाई मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुखले नै खुल्ला चुनौती दिएका छन्।
पर्सा मालपोतका प्रमुख खेमराज खत्रीमाथि एक सेवाग्राहीसँग १० लाख रुपैयाँ घुस मागेको र रकम नपाएपछि तीन महिनादेखि फाइल रोकेर राखेको गम्भीर आरोप लागेको छ। भारतको रक्सौल निवासी जग्गाधनी अनिल कुमार साहले आफ्ना बाजेको नाममा रहेको जग्गा नामसारी गर्न खोज्दा कार्यालय प्रमुख खत्रीले मोटो रकम माग गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।
साहका अनुसार, सुरुमा स्थानीय पत्रिकामा सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, पछि कार्यालय प्रमुख खत्रीले “गोरखापत्रमा सूचना छाप्नुपर्ने” भन्दै काम अड्काए। घुस मागेको कुरा सार्वजनिक भएपछि खत्रीले उल्टै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभएसम्म काम नगर्ने अडान लिएका छन्, जसले सरकारी सेवालाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको विषय बनाएको पुष्टि गर्छ।
न्याय माग्न पत्रकार सम्मेलन गरेका साहलाई अहिले कार्यालय प्रमुखले उल्टै धाकधम्की दिन थालेका छन्। नेपाल आए प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिदिन्छु भन्दै धम्की आएपछि म डराएर आउन सकेको छैन, पीडित साहले रेस खबरसँग भने।
यता, कार्यालय प्रमुख खत्रीले भने फाइल शंकास्पद भएको दाबी गर्दै सेवाग्राहीले नै घुस मागेको प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले साहलाई प्रहरीले खोजिरहेको र उनलाई पक्राउ गर्न आफूले प्रहरीलाई भनिसकेको समेत स्वीकार गरे। खत्रीका अनुसार उनले साहका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्।
अनिल साहको काममा सहजीकरण गरिरहेका शुभलाभ भू-सेवाका सञ्चालक ओमप्रकाश यादवका अनुसार, यदि स्थानीय पत्रिकाको सूचना पर्याप्त नहुने भए कार्यालय प्रमुखले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि अर्को टिप्पणी आदेश दिनुपर्ने थियो। तर, तीन महिनासम्म फाइल अड्काएर राख्नुको कुनै तार्किक जवाफ कार्यालय प्रमुखसँग नभएको यादवको दाबी छ।
पीडित साह भन्छन्, हाकिमले प्रहरी लगाएर थुन्दिन्छु भनेपछि म वीरगञ्ज छिर्न सकेको छैन। “सुशासनको कुरा गर्ने बालेन्द्र सरकारले यस्ता कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाख ७ गतेभित्र सबै सरकारी टेबलका फाइलहरू किनारा लगाउन राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका छन्। तर, पर्साका खेमराज खत्री जस्ता कर्मचारीहरू, जो शक्तिको आडमा सेवाग्राहीलाई धम्काउँछन् र प्रतिशोधका आधारमा फाइल रोकेर राख्छन्, उनीहरूबाट यो अभियान कसरी सफल होला ?
पीडितले सार्वजनिक रूपमै घुस मागेको आरोप लगाउँदा समेत सम्बन्धित निकायले खत्रीमाथि छानबिन गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना हुनुको साटो उल्टै काम गर्दिन भनेर अहङ्कार देखाउने कर्मचारीलाई कारबाही नभएसम्म “शून्य फाइल सप्ताह” केवल कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।
