३० चैत, चितवन । चितवनको माडी–३, वसन्तपुरमा आगामी वैशाख ३ गतेदेखि आयोजना हुन लागेको “माडी सांस्कृतिक तथा पर्यटन उत्सव २०८३” विवाद र गम्भीर कानूनी प्रश्नको घेरामा फसेको छ।
गैरसरकारी संस्थाले सरकारी इजाजत लिने र मुनाफा कमाउने उद्देश्यले निजी कम्पनीलाई मोटो रकममा महोत्सव नै ठेक्का सुम्पिने गैरकानूनी अभ्यास सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ।
व्यापारिक होडबाजी र मौलिक पहिचानमाथि प्रहार
उत्सवको मुख्य आकर्षण भन्दै ‘लण्डन ब्रिज’ को कृत्रिम ढाँचा र महँगा र्याप कलाकार ल्याउने आयोजकको तयारीप्रति स्थानीयले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
माडीको धार्मिक पर्यटन, अर्गानिक कृषि, होमस्टे र रैथाने व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि कार्यक्रमको स्वरूपले स्थानीय भाषा, कला र साहित्यलाई निमिट्यान्न पार्ने निश्चित देखिएको छ।
लाखौँ खर्चेर ल्याइने र्याप कलाकारको नाचगानले माडीको पर्यटनलाई होइन, ठेकदारको गोजी भर्ने मात्र काम गर्छ, स्थानीय एक व्यवसायीले भने, “हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई व्यापारिक विज्ञापन र आयातित भड्किलोपनले विस्थापन गर्न खोजिएको छ।”
माडी उद्योग वाणिज्य संघले यस उत्सवलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। संघको चैत १९ गतेको बैठकले माडी कला केन्द्रद्वारा आयोजित मेलामा सहभागी नहुने र आफ्नो संस्थाको लोगो समेत प्रयोग गर्न नदिने आधिकारिक निर्णय गरेको हो।
संघका अध्यक्ष रेशमलाल आचार्यका अनुसार, स्थानीय उद्यमीको हितभन्दा बाहिरबाट आउने ठेकदार पोस्ने गतिविधिमा व्यावसायिक संस्थाहरूको साथ रहने छैन।
माडी उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय सरकार र सरकारी स्तरबाट हुने तथा उद्योगी व्यवसायीका पेशागत संस्थाले आयोजना गर्ने मेला महोत्सव बाहेक अन्य संघ संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागीता नजनाउने निर्णय नै गरेको छ ।
नगरपालिकाको लाचारी र राजनीतिक मौनता
एउटा गैरसरकारी संस्थाले नाफा कमाउने उद्देश्यले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु संस्था दर्ता ऐन २०३४ को ठाडो उल्लंघन हो। तर, नियमनकारी निकाय माडी नगरपालिकाले यस्तो अवैध कार्यलाई रोक्नुको साटो इजाजत दिएर मौन समर्थन गरेको भन्दै नागरिक समाजले प्रश्न उठाएको छ।
मेयर ताराकाजी महतोले आफूलाई ठेक्का बारे जानकारी नभएको दाबी गरे पनि नगरपालिकाको लोगोसमेत दुरुपयोग गरी भइरहेको व्यापारिक सेटिङमा उनको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अझ, स्रोतका अनुसार आयोजकले स्थानीय प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई समेत आम्दानीको हिस्सेदार बनाउने प्रलोभन देखाएको बुझिएको छ। जसका कारण राजनीतिक दलहरू समेत यो अवैध धन्दाको विरोधमा खुल्न नसकेको आरोप स्थानीयको छ।
“चितवनको माडीमा आयोजना हुन लागेको सांस्कृतिक उत्सव यतिबेला शुद्ध व्यापारिक केन्द्रमा परिणत भएको छ। एकातिर र्याप कलाकार र लण्डन ब्रिजको कृत्रिम रौनकमा माडीको रैथाने संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्ने खेल भइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक इजाजतपत्रलाई निजी कम्पनीमा ठेक्का लगाएर आर्थिक आर्जन गर्ने अवैध धन्दा मौलाएको छ। यसमा माडी नगरपालिकाको रहस्यमय मौनता र स्थानीय राजनीतिक दलहरूको मौन साझेदारी ले सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।”
प्रशासनको सक्रियता
मेलाको पारदर्शिता र कानूनी वैधानिकतामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ। उहाँले सोमबार आयोजकलाई छलफलका लागि प्रशासनमा बोलाउनुभएको छ।
संस्थाले इजाजत लिएर अर्को कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको विषय गम्भीर हो, यसमा स्थानीय प्रशासनले विस्तृत छानबिन गर्नेछ, प्रजिअ अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो।
वीरगञ्जको द लिड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड एडभरटाइजिङसँग ६ लाखको सम्झौता गरी माडी कला केन्द्रले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। ठेकदार विमल खड्गीले एउटै र्याप कलाकारका लागि ३ लाखसम्म खर्चिने र ४० वटा व्यापारिक स्टलमार्फत मोटो असुली गर्ने योजना बनाइसकेका छन्।
माडीको साख गिराउने र सीमित व्यक्तिको खल्ती भर्ने यस्तो अपारदर्शी मेलालाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्थानीयले माग गरेका छन्।
