५ वैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार विन्दुहरूमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध ‘जेन जी पर्सा’ले कडा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय युवाहरूको उक्त समूहले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
‘जेन जी पर्सा’का संयोजक महादेव कुर्मीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको पत्रमा नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको मर्ममाथि प्रहार भएको उल्लेख छ । खुला सीमानाका कारण युगौँदेखि एकअर्कासँग आश्रित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई ‘जेन जी पर्सा’ले ‘अन्यायपूर्ण’ र ‘दमनकारी’ व्यवहारको संज्ञा दिएको छ ।
“तस्करी नियन्त्रणको नाममा राज्यले सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिइरहेको छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “यो नियमन होइन, सीमावर्ती जनतामाथिको दमन हो।” पत्रमा वीरगञ्ज देशकै प्रमुख राजस्व संकलन केन्द्र भए पनि विकास र सेवासुविधामा भने राज्यले उपेक्षा गरिरहेको गुनासो पोखिएको छ । सीमा क्षेत्रको कडाइका कारण स्थानीय नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिले जुनसुकै बेला विष्फोटक रूप लिन सक्ने चेतावनी समेत टोलीले दिएको छ ।
‘जेन जी पर्सा’ले आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनको स्वरूप अझै कडा बनाउँदै आवश्यकता परे सीमा नाका नै बन्द गर्ने सम्मको कदम चाल्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यस विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको संयोजक कुर्मीले जानकारी दिए । प्रशासनले यस विषयमा तत्काल उचित पहल नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको ‘जेन जी पर्सा’ले प्रस्ट पारेको छ ।
