७ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म विपरित संघीय सरकारले सचिव स्तरको निर्णयबाट सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन र सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन शाखाले चैत १८ गते जारी गरेको ‘विवादित’ परिपत्रलाई चुनौती दिँदै कर्णालीले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने साहसिक निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ र ७ ले प्रदेशहरूलाई सञ्चारमाध्यम स्थापना, सञ्चालन र विज्ञापन कर लगाउने लगायत अन्य अधिकार दिएको छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो एउटा युनिट जस्तोगरी गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र सूचना दिन जारी गरेको निर्देशनलाई विज्ञहरूले संघीयताको अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार भनेका छन् ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘प्रदेशको संसद्ले पारित गरेको बजेट र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने’ स्पष्ट पार्नुभएको छ । गत वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभरका सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेर केन्द्रको निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ ।
स्थानीय तहमा अन्योल र सम्झौता रद्दको लहर
प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रको निर्देशनलाई लत्याइरहँदा, अधिकांश स्थानीय तह भने अन्योलमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई बाध्यकारी ठानेर कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग गरेका वार्षिक सम्झौताहरू समेत धमाधम रद्द गर्न थालेका छन् । यसले मोफसलका सञ्चारमाध्यमहरूलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेलेको छ । तर, संवैधानिक जानकारहरूका अनुसार सचिव स्तरको निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बाध्यकारी हुँदैन।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समेत केन्द्रको ‘शाखा अधिकृत’ को पत्रले नभई संविधान र प्रदेशको कानुनअनुसार सरकार चल्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसक्नुभएको छ । कोशी र मधेस प्रदेशले पनि कर्णालीकै पदचाप पछ्याउँदै केन्द्रको विभेदकारी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने तयारी गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय मान्न प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरू संवैधानिक रूपमा बाध्य छैनन् । यसैबीच, सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको यो परिपत्रले अन्ततः सरकार र प्रेस जगतबीच मात्र नभई संघ र प्रदेशबीच समेत द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । कर्णाली सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले संघीयतामा प्रदेशहरू केन्द्रका मतहतका निकाय नभई स्वायत्त सरकार हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
