७ वैशाख,वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयदेखि मुर्ली चोकसम्मको सडक विस्तार गर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको योजना उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशपछि तत्कालका लागि रोकिएको छ।
महानगरपालिकाले वडा नम्बर १२ र १३ को सीमामा पर्ने उक्त बाइपास सडकलाई मध्य भागबाट दायाँ–बायाँ ५–५ मिटर गरी कुल १० मिटर चौडा बनाउने योजना अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार आइतबार सूचना जारी गर्दै नेपाल आयल निगम कार्यालयदेखि सबाह अन्सारीको घरसम्मको खण्ड विस्तार भइसकेको र बाँकी सबाह अन्सारीको घरदेखि मुर्ली चोकसम्मका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।
तर स्थानीय प्रभावितवासीहरूले अदालतमा पुगेपछि उच्च अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरी निजी जग्गा समेटिने गरी सडक विस्तार नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सो आदेशसँगै संरचना हटाउने र सडक विस्तारको काम तत्काल रोकिएको महानगर प्रशासनले जनाएको छ।
महानगरले यसअघि विक्रम संवत् २०८१ माघ १३ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर स्थानीयको विरोध, क्षतिपूर्ति तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको माग र कानुनी प्रक्रियाका कारण योजना अघि बढ्न सकेको थिएन।
स्थानीयवासीहरूले सडक विस्तारले यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने स्वीकार गरे पनि उचित मुआब्जा, वैकल्पिक व्यवस्था र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म घरजग्गा खाली गर्न नसकिने अडान लिएका छन्।
