८ बैशाख, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौँमा मन्त्रीहरूलाई महँगा आइफोन बाँडिएको विषयले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा बहस छेडिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कानुनकै आडमा सरकारी खर्चबाट मोबाइल सेट र रिचार्ज सुविधा लिने क्रमले वैधानिकता पाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ नै जारी गरेर मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका लागि मोबाइल सेट खरिद र मासिक महसुलको भार सरकारी ढुकुटीमाथि थोपरेको पाइएको हो । यस निर्देशिकाले मितव्ययिताको नारा दिए पनि व्यवहारमा भने पहुँचवालाहरूका लागि विलासिताको बाटो खुला गरिदिएको देखिन्छ ।
निर्देशिकाको खण्ड ६ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरूले ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल सेट र पोस्टपेड सिमकार्ड सरकारी खर्चमा प्राप्त गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, उनीहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँसम्मको रिचार्ज खर्च समेत राज्यकोषबाटै भुक्तानी पाउने गरेका छन् भने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि मासिक एक हजार रुपैयाँसम्म सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने छिद्र कानुनमा राखिएको छ ।
यसरी नीतिगत निर्णय नै गरेर बाँडिने सुविधाले एकातिर प्रशासनिक खर्च बढाएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक सेवाका नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरेको छ ।
निर्देशिकाको खण्ड ६ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरूले ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल सेट र पोस्टपेड सिमकार्ड सरकारी खर्चमा प्राप्त गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, उनीहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँसम्मको रिचार्ज खर्च समेत राज्यकोषबाटै भुक्तानी पाउने गरेका छन् भने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि मासिक एक हजार रुपैयाँसम्म सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने छिद्र कानुनमा राखिएको छ ।
स्थानीय तहको अवस्था पनि प्रदेशको भन्दा फरक छैन । मोरङका बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका जस्ता स्थानीय निकायहरूले आफ्ना प्रमुख, उपप्रमुख र केही कर्मचारीहरूलाई पालिकाकै स्रोतबाट मोबाइल सेट उपलब्ध गराइसकेका छन् । कतिपय पालिकामा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाममा समेत सरकारी बजेटबाटै फोन र रिचार्ज सुविधा उपभोग भइरहेको छ ।
यद्यपि, देशभरका कति पदाधिकारी र कर्मचारीले यसरी सरकारी फोन बोकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने कुनै पनि सरकारी निकायसँग उपलब्ध छैन, जसले गर्दा यो सुविधाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारी सुविधाको यो ‘मोह’ प्रति सर्वसाधारणमा भने तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । एकातिर मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै साधारण खर्च कटौतीको कुरा गर्ने, अर्कोतिर कानुनकै प्रयोग गरेर मोबाइल र रिचार्ज जस्ता व्यक्तिगत प्रयोजनका वस्तुमा बजेट सिध्याउने सरकारी दोहोरो चरित्रको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
यो समाचार सार्वजनिक भएपछि अधिकांश नागरिकले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट आक्रोश व्यक्त गर्दै जनताको करमाथिको यो दोहन रोक्न माग गरेका छन् ।
