८ वैशाख,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध दर्ता हुने महाभियोग प्रस्ताव अब पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
नयाँ समयसीमासहितको प्रावधान समेटेर प्रतिनिधिसभा नियमावली तयार पारिएको हो। मस्यौदा समितिले तयार पारेको उक्त नियमावली सभामुख डोलप्रसाद अर्याल लाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार विगतमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि लामो समयसम्म टुंगो नलाग्ने अवस्था देखिएकाले यसपटक स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरिएको हो। उदाहरणका रूपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट टुंगो नलागी थन्किएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि छलफल, महाभियोग सिफारिस समितिको अनुसन्धान, र सदनबाट निर्णय गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तीमा तीन सांसदको समर्थन आवश्यक हुने, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि पर्याप्त आधार देखिएमा सिफारिस समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने, र अन्ततः प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि आरोपित पदाधिकारीले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य यज्ञमणि न्यौपाने का अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया निश्चित समयभित्र सक्ने गरी विधि स्पष्ट बनाइएको हो।
गत २३ चैतमा सांसद गणेश पराजुली को नेतृत्वमा गठन गरिएको मस्यौदा समितिले नयाँ प्रावधानहरू तयार पारेको हो। नयाँ नियमावलीमा संसदीय अभ्यास र विगतका अनुभवलाई समेट्दै बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार सुधार गरिएको जनाइएको छ।
