८ बैशाख, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको ुप्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीु को अन्तिम मस्यौदा मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइएको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले ३० परिच्छेद, २६३ दफा र ७ वटा अनुसूची समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन सभामुखलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । मस्यौदा बुझ्दै सभामुख अर्यालले संविधान, स्थापित नजिर र कानुनका व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात् गर्दै यसलाई प्रक्रियागत रूपमा पारित गरिने र आगामी दिनमा नियमावलीकै जगमा रहेर सभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रस्तावित नियमावलीले संसद्को गरिमा बढाउन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न केही नयाँ र कडा प्रावधानहरू अघि सारेको छ । अब संसद्को आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री वा सरकारले सात दिनभित्र अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक ुअसंसदीय शब्दु र प्रत्यायोजित विधायन जस्ता शब्दावलीलाई परिभाषामा थपिएको छ भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य सङ्ख्यामा कटौती गर्दै यसलाई थप चुस्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस पटकको नियमावलीले सभाभित्रको अनुशासनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्दा बाहिरका व्यक्ति वा अनुमति विनाका सदस्यहरूले फोटो खिच्न, अडियो तथा भिडियो रेकर्ड गर्न पाउने छैनन् ।
यसका साथै नियमावलीले विषयगत समितिहरूको कार्यक्षेत्रलाई पनि थप स्पष्ट र परिमार्जित गरेको छ । २०८३ वैशाख २३ गते गठित मस्यौदा समितिले निकै छोटो समयमा संसदीय अभ्यास र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो, जसले आगामी दिनमा नेपाली संसद्लाई अझ आधुनिक र विधिमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
