११ वैशाख,काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने सरकारको योजनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एमनेस्टीले जबर्जस्ती निष्कासनले विधिको शासन कमजोर बनाउने र अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिने खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संस्थाले कुनै पनि निष्कासन अघि प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श, पूर्वसूचना र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्ता प्रक्रिया बिना गरिने हटाउने कार्यले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपलियाले भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर हुने गरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कदमले सुशासनलाई मानवअधिकार संकटमा बदल्ने जोखिम हुने बताएका छन्।
संस्थाले सरकारलाई निष्कासनका सबै योजनाहरू तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै भविष्यमा कुनै पनि कदम अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, निष्कासन प्रभावितहरूसँग वास्तविक परामर्श, पर्याप्त सूचना र आवासविहीन नहुने सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ।
दुई दिनभित्र काठमाडौँका केही अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने तयारी भइरहेका बेला एमनेस्टीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। संस्थाले यसलाई नेपालका घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वप्रति गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
