२०४६ सालको माघ महिना। वीरगञ्जको त्यो सानो कोठा, झ्यालबाहिर कुहिरोले ढाकेको धुलाम्मे सडक र टाढासम्म फैलिएको शून्य आकाश। एसएलसीको तयारीका लागि डेरामा बसेका हामी तीन गाउँले युवकहरू शहरको नयाँ लय समात्ने प्रयासमा थियौँ। तर, त्यो बेला वीरगञ्ज शहरको आत्मा भव्य भवन वा भीडभाडमा थिएन, त्यो त केवल वीरगञ्ज चिनी कारखानाको साइरन मा सञ्चित थियो।
बिहानको ठीक ५ बजे जब त्यो साइरन गर्जन्थ्यो, त्यो केवल एक ध्वनि मात्र हुँदैनथ्यो। त्यो त रूसी उपन्यासकार म्याक्सिम गोर्कीको ‘आमा’ मा वर्णन गरिए जस्तै श्रम र चेतनाको एउटा सामूहिक आह्वान हुन्थ्यो, जसले सिङ्गो शहरलाई एउटै धड्कनमा बाँध्ने गर्थ्यो। त्यो साइरनले झ्यालका सिसा मात्र होइन, मान्छेका मनहरू पनि हल्लाउँथ्यो। के किसान, के मजदुर, के व्यापारी— सबैलाई समयको एउटै लयमा चल्न सिकाउँथ्यो। हामी झ्यालतिर दौडिन्थ्यौँ र त्यो आवाज कताबाट आयो भनी हेथ्र्यौँ। त्यसले केवल दिन सुरु भएको सूचना दिँदैनथ्यो, त्यसले एउटा सभ्यता जागेको घोषणा गर्थ्यो र भित्रैबाट भनिरहन्थ्यो— “जाग केटा हो, तिमीहरू पनि यो महान् यात्राको हिस्सा हौ।”
वीरगञ्ज चिनी कारखानाको त्यो साइरन शहरको धड्कन थियो। बिहानको त्यो गगनभेदी आवाजले सिङ्गो नगरलाई झट्ट हल्लाइदिन्थ्यो, मानौँ कुनै जादूको छडीले सबैलाई छोएको होस्। अल्छी मान्दै आँखा मिच्दै उठ्ने कामदार, हतार–हतार स्कुल जाने बच्चा, पसलको पर्दा उठाउने व्यापारी, चिया पसलमा गफ गर्दै बसेका युवाहरू— सबैलाई त्यो साइरनले ऊर्जा दिन्थ्यो। र सबैभन्दा ठूलो कुरा, त्यो साइरनले चिनी किसानको मुहारमा मुस्कान बाँड्थ्यो। त्यसको अर्थ हुन्थ्यो— उत्पादन सुरु भइरहेको छ, आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ, र किसानहरूको पसिनाले उचित मूल्य पाइरहेको छ। कारखानाले एउटा सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीलाई जीवित राखेको थियो। किसानहरू ऋणमुक्त थिए, व्यापारीहरूको व्यापार फस्टाएको थियो, र मजदुरले रोजगारी पाएका थिए। तर दुर्भाग्य, वर्षौँदेखि त्यो साइरन बन्द छ र शहरको मुटुले धड्कन छोडेको छ।
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा केही उद्योगहरू केवल उत्पादनका केन्द्र मात्र थिएनन्, ती त राष्ट्रिय गौरवका प्रतीक थिए। हेटौँडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज, जनकपुर चुरोट, हेटौँडा धागो, बाँसबारी छालाजुता, गोरखकाली टायर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना जस्ता उद्योगहरूले हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएका थिए। गाउँदेखि शहरसम्म उत्पादन, वितरण र उपभोगको एउटा सशक्त शृङ्खला निर्माण भएको थियो।
तर, कुशासनको कुचक्रमा ती गौरवका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गए र अन्ततः धेरैजसो उद्योगहरू बन्द अवस्थामा पुगे। आज तिनका भवनहरू मात्र बाँकी छन्, जसले विगतको कुशासन र वर्तमानको असक्षमतालाई बारम्बार सम्झाइरहेका छन्। अर्बौँ रुपैयाँको लगानी निष्क्रिय भयो र समावेशी आर्थिक विकासको आधार नै भत्कियो। यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— के सार्वजनिक उद्योगहरू स्वभावतः असफल हुने संरचना हुन् ? वा निजीकरण नै समस्याको एकमात्र समाधान थियो ? विश्व अनुभवले देखाउँछ कि समस्या मोडलमा भन्दा पनि व्यवस्थापन, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा हुन्छ। नेपालमा लागू गरिएको निजीकरण केवल आर्थिक सुधार मात्र थिएन, त्यो त राष्ट्रिय आयको स्रोतलाई दलाल पूँजीपतिहरूलाई सुम्पिने एउटा कुटिल चाल सिद्ध भयो।
समाजवाद नारा होइन, आर्थिक न्यायको प्रणाली
समाजवादलाई धेरैजसो राजनीतिक भाषण वा चुनावी नाराका रूपमा बुझिन्छ, तर यसको वास्तविक अर्थ उत्पादनका साधन, अवसर र सम्पत्तिमा सबैको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। समाजवादको केन्द्रमा तीन आधारभूत लक्ष्य हुन्छन् (१) पूँजी र उत्पादनका स्रोतहरूमा सबै नागरिकको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गर्ने। (२) समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्ने। (३) प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने।
विश्वका धेरै सफल देशहरूले समाजवादी वा मिश्रित मोडललाई आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गरेका छन्। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा राज्यको स्वामित्व र निजी क्षेत्रको दक्षतालाई संयोजन गर्दै मिश्रित स्वामित्व (Mixed Ownership) को नीति अपनाएको छ। फलस्वरूप, ‘State Grid Corporation of China’ र ‘China Railway’ जस्ता संस्थाहरू विश्वकै नाफामूलक संस्थामा परिणत भएका छन्। त्यस्तै, भियतनामले कृषिमा सहकारी मोडल अपनाएर ग्रामीण गरिबीलाई तीव्र रूपमा घटाएको छ। नेपालका लागि यो मोडल अझ बढी सान्दर्भिक छ किनभने यहाँको अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्। यदि राज्यले सहकारी र सामुदायिक उद्योगमा लगानी गर्यो भने आर्थिक गतिविधि गाउँ–गाउँमा फैलिन्छ, युवाले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ।
नवउदारवादस् खुला बजारको आकर्षण र वास्तविकता
नवउदारवाद (Neoliberalism) ले बजारलाई अधिकतम स्वतन्त्रता दिने र राज्यको भूमिका न्यूनतम बनाउने मान्यता राख्छ। यसका प्रमुख उपकरणहरू निजीकरण र उदारीकरण हुन्। नेपालमा यी नीतिहरू हतारमा र असन्तुलित रूपमा लागू गरियो। राज्यले आफ्ना उद्योगहरूबाट हात झिक्यो, तर निजी क्षेत्रलाई प्रविधि आधुनिकीकरण र उत्पादन विस्तारका लागि बाध्य बनाउने स्पष्ट नीति बनेन। परिणामस्वरूप, धेरै राष्ट्रिय उद्योगहरू सस्तो मूल्यमा निजी क्षेत्रको हातमा पुगे तर पुनर्जीवित हुन सकेनन्। यसले अपेक्षित प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुको सट्टा असमान प्रतिस्पर्धा जन्मायो र देशलाई पूर्ण रूपमा आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ धकेलियो। यस प्रक्रियामा नीतिगत कमजोरीले भ्रष्टाचारलाई बढायो र नेपालले आफ्नो औद्योगिक स्वाभिमान गुमाएर विदेशी दातृ राष्ट्रहरूको दयाको पात्र बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
भत्किएको गाउँको अर्थतन्त्र, उखु खेतदेखि खाडीसम्म
कुनै समय वीरगञ्ज वरपरका गाउँहरू जीवित अर्थतन्त्र थिए। सखुवा प्रसौनीका किसानहरूले एक भागमा खान पुग्ने अन्न लगाउँथे भने अर्को भागमा उखु लगाएर नगद आम्दानी गर्थे। त्यो उखु सीधा वीरगञ्ज चिनी कारखानामा पुग्थ्यो र त्यहाँबाट फर्किएको पैसाले छोराछोरी पढ्थे, औषधि किनिन्थ्यो र घरव्यवहार चल्थ्यो। तर, जब कारखाना बन्द भयो, त्यो जीवन्त चक्र एकाएक रोकियो।
केही वर्ष उखु खेतमै सुक्न थाल्यो। नेपाली बजारमा विदेशी चिनी निर्वाध रूपमा आउन थाल्यो, तर त्यसले नेपाली किसानको पसिना चिन्न सकेन। सधैँ हरियाली देखिने ती खेतहरू आज बाँझो छन्। हिजो जो किसान आफ्नै उत्पादनको मालिक थिए, आज उनीहरूका छोरा–छोरीहरू विदेशी भूमिमा निरह मजदुर बनेका छन्। यो केवल आर्थिक अधोगति मात्र होइन, यो एउटा आत्मनिर्भर समाजको विघटनको कारुणिक वास्तविकता हो। नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको र कम्युनिष्टहरूले मौन समर्थन गरेको नवउदारवादी नीतिका कारण आज नेपालका गाउँहरू श्रम आपूर्ति गर्ने केन्द्र मा सीमित भएका छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्र आज भारतीय कृषि उत्पादनको बढ्दो प्रभावका कारण थिचिएको छ। भारतमा किसानहरूले मल, बीउ, सिँचाइ र न्यूनतम समर्थन मूल्यमा राज्यबाट सशक्त सहयोग पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन सस्तो हुन्छ। तर, नेपालमा किसानहरू महँगो उत्पादन लागत र कमजोर पूर्वाधारबीच एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सरकारसँग न स्पष्ट कृषि प्राथमिकता छ, न त व्यवहारिक नीति। यही शून्यताले भारतीय उत्पादनलाई नेपाली बजारमा प्रभुत्व स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ।
आज नेपालका उब्जाउ जमिनहरू बाँझो देखिनुको कारण किसानको अल्छीपन होइन, बरु लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनु हो। जब मेहनत गरेर पनि आम्दानी हुँदैन, तब मानिसहरू कृषिबाट टाढा हुनु स्वाभाविक हो। युवा रोजगारीका लागि विदेश जानु र गाउँमा खेती गर्ने जनशक्ति अभाव हुनुले यो सङ्कटलाई अझ गहिरो बनाएको छ। बजार असुरक्षा र मूल्य स्थिरताको अभावले कृषिलाई जोखिमपूर्ण पेसा बनाइदिएको छ।
निजीकरणले कसरी कमजोर बनायो राष्ट्र ?
निजीकरण आफैँमा नराम्रो होइन, तर यसको कार्यान्वयन अपारदर्शी र रणनीतिविहीन भयो। सार्वजनिक उद्योगहरू वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्यमा हस्तान्तरण गरिए, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको अवमूल्यन गर्यो। गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनमा रहँदा तराईका कृषकले पराल र काँससमेत बेचेर आम्दानी गर्थे। तर, निजीकरणपछि ती उद्योगहरू बन्द भए र औद्योगिक आधार कमजोर भयो। यसले देशलाई आयातमा निर्भर बनायो र व्यापार घाटालाई चरम सीमामा पुर्यायो। आजको संरचना यस्तो बनेको छ कि हामी उत्पादनभन्दा बढी उपभोगमा निर्भर छौँ, जसले राष्ट्रको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई खतरामा पारेको छ।
यदि नेपालले व्यवहारिक समाजवादी मोडल अपनाउने हो भने गाउँको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने ठूलो सम्भावना छ। (१) सहकारी र समुदायमा आधारित कृषि, किसानलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धामा छोड्नुको सट्टा समूहमा सङ्गठित गरेर उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ। दूध उत्पादनमा देखिएको सफलता जस्तै सहकारी मोडलले किसानलाई बजारसँग सीधा जोड्न सक्छ। (२) स्थानीय प्रशोधन उद्योग, कच्चा पदार्थ मात्र बेच्नुको सट्टा गाउँमै प्रशोधन केन्द्र (Processing Centers) स्थापना गरिनुपर्छ। धानलाई चामल मिल वा प्याकेजिङ उद्योगसम्म पुर्याउँदा गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। (३) सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी (PPCP Model) राज्यले नीति र पूर्वाधार दिने, निजी क्षेत्रले प्रविधि ल्याउने र सहकारीले समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ।
सन्तुलित बाटो र राजनीतिक इच्छाशक्ति
नेपालका लागि न त पूर्ण समाजवाद सफल हुन्छ, न त पूर्ण निजीकरण। राज्य, निजी क्षेत्र र समुदाय तीनै पक्षको भूमिका स्पष्ट भएको मिश्रित आर्थिक मोडल नै अबको निकास हो। (१) निष्क्रिय भएका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई आधुनिक व्यवस्थापन र प्रविधिमार्फत पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। (२) कृषि र साना उद्योगलाई सहकारीमार्फत सङ्गठित गरी बिचौलियाको प्रभाव घटाउनुपर्छ। (३) स्वदेशी लगानीकर्ता र राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी स्थिर नीति बनाइनुपर्छ।
यी सबै सुधारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। बिना इच्छाशक्ति कुनै पनि नीति कागजमै सीमित हुन्छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्न सकेमा मात्र आर्थिक स्थिरता आउन सक्छ। नेपाल आज एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत र श्रमशक्ति छ, तर कमी केवल सही नीतिको छ। यदि हामीले गाउँको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सकेनौँ भने समृद्ध नेपाल को सपना केवल नारामा सीमित रहनेछ। अब समय आएको छ— निष्क्रिय उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र किसानलाई सम्मानजनक आम्दानी सुनिश्चित गर्ने।
नयाँ वर्ष २०८३ ले हाम्रो देशलाई त्यो अमूल्य उपहार दिन सकोस्। यदि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको साइरन फेरि बज्यो भने, त्यो केवल एक कारखाना चलेको सूचना हुनेछैन, त्यो त नेपाली आर्थिक स्वाभिमान जागेको र एउटा नयाँ सभ्यताको सुरुवात भएको घोषणा हुनेछ। नेपालको समृद्धिको वास्तविक यात्रा गाउँबाटै सुरु हुन्छ— गाउँ बलियो भए मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ।
(लेखक लामिछाने निरभाना कलेजका प्राचार्य हुनुहुन्छ)
