१९ बैशाख, रौतहट । मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले आफ्नो नगरपालिकामा भइरहेको संघीय सरकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेपविरुद्ध कडा आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) लाई सम्बोधन गर्दै मेयर साहले नगरपालिकामाथि भइरहेको ‘गैरकानुनी र अनैतिक चलखेल’ तत्काल बन्द गर्न माग गरेकी हुन् ।
मेयर साहले विशेषगरी मौलापुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ‘फ्री बिजुली, फ्री पानी’ र ‘छोरीसँग मेयर’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई असफल बनाउन केन्द्र सरकारको योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको दाबी गरिन् । नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले ‘माथिको आदेश’ भन्दै भुक्तानी रोक्ने र विकास निर्माणका योजनामा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने गरेको उनको गुनासो छ। “मेरो नगरवासीले मन पराएको र देशभर सराहत प्राप्त कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रको हवाला दिँदै अवरुद्ध गरिनु किमार्थ स्वीकार्य छैन,” मेयर साहले भनिन् ।
नगरपालिकामा खटाइने कर्मचारीहरू संविधान र स्थानीय कानुनप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा उल्टै मन्त्रालयको निर्देशनमा नगरपालिकालाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काममा लागेको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले भनिन्, “के स्थानीय निकायमा आएका कर्मचारीहरू कानुन मान्छन् कि संघीय मन्त्रालयको मनपरी निर्देशनमा चल्छन्? यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
मेयरको परामर्शबिना नै कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, उपप्रमुखमार्फत निर्णय प्रमाणित गराउने र प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता शंकास्पद गतिविधिहरूले नगरपालिकाको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको तर्क छ।
पछिल्लो समय मौलापुरमा भइरहेका यस्ता गतिविधिको पछाडि संघीय सरकारका कर्मचारीसँगै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप मेयर साहले लगाएकी छिन्। आफ्नो पालिकाका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू बन्द गराउन भइरहेको यस प्रकारको षड्यन्त्रविरुद्ध अहिले स्थानीयवासी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको भन्दै मेयर साहले यदि यस्ता कार्य नरोकिए स्थानीय तह कठोर आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले ‘सुशासन’ को नारा दिइरहँदा मौलापुरमा देखिएको यो विवादलाई सिंगो स्थानीय सरकार सञ्चालन र संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
