२५ वैशाख,वीरगञ्ज । लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको स्वामित्व र सञ्चालन प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
शक्ति केन्द्रको आडमा विगत दुई दशकदेखि जोगिँदै आएको आरोप लागेको यस कलेजमाथि किर्ते, जालसाजी र राजस्व छली जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू उठाएर मञ्चले कानुनी कारबाहीको माग गरेको हो।
बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका पदाधिकारीहरूले कलेजको वर्तमान स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायलाई अनुसन्धानका लागि अपिल गरेका छन्।
कल्याणकारी उद्देश्यबाट व्यापारिक निजीकरणको यात्रा
मञ्चका अध्यक्ष जआफर अन्सारी र महासचिव मंजुरून हक मियाद्वारा जारी वक्तव्यका अनुसार, वि.सं. २०५३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको ‘नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी’को नाममा यो कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
मुस्लिम समुदाय र आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच दिलाउने पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थालाई तत्कालीन महासचिव डा. जैनुद्दीन अन्सारीले प्रशासनिक पहुँच र किर्ते कागजातको बलमा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको आरोप लगाइएको छ। “जुन संस्था मुस्लिम समुदायको हितका लागि स्थापना भएको थियो, त्यसलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनाइनु सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दोहन हो,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अदालती प्रक्रिया र दुई दशकको सङ्घर्ष
मञ्चले कलेज निजीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध विगतमा परेका मुद्दाहरूमा पनि आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका कारण न्याय प्रभावित भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएका फैसलाहरू न्यायोचित नभएको भन्दै मुस्लिम समुदायले विगत दुई दशकदेखि निरन्तर आन्दोलन र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। वास्तविक तथ्यलाई शक्ति र पहुँचको आधारमा दबाइएको उनीहरूको दाबी छ।
राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका
स्वामित्वको विवादबाहेक कलेज सञ्चालनका क्रममा भएका आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि गम्भीर अनियमितता भएको मञ्चको ठहर छ। मेडिकल उपकरणहरूको आयातमा राजस्व छली गरिएको, आन्तरिक कर विवरणमा पारदर्शिता नरहेको र डा. जैनुद्दीन अन्सारीको परिवारको नाममा रहेका सम्पत्तिहरूको स्रोत शंकास्पद रहेको आरोप लगाइएको छ। घरजग्गा कारोबारमा कृत्रिम मूल्य कायम गरी कालो धनलाई वैध बनाउने प्रयास (मनी लाउन्ड्रिङ) भएको हुनसक्ने भन्दै मञ्चले सुक्ष्म वित्तीय अनुसन्धानको माग गरेको छ।
सामाजिक न्यायको अपिल
यो मुद्दा कुनै व्यक्ति विशेषको विरुद्ध मात्र नभई विधिको शासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा भएको मञ्चले स्पष्ट पारेको छ। नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूलाई यस भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध एकजुट हुन अपिल गर्दै मञ्चले सरकारलाई तुरुन्त एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न चेतावनीयुक्त आग्रह गरेको छ।
अहिलेको परिवर्तनकारी परिवेशमा बालेन साह नेतृत्वको सरकार र सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूले यस विषयमा देखाउने तत्परताले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुने विश्वास मञ्चले व्यक्त गरेको छ।
