१ जेठ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले एकै वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल छुट दिएको हो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो, जतिबेला ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको थियो । सरकारले आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो छुट दिएको भए तापनि यसले राज्यको राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष असर पारेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
छुटको प्रकृतिलाई हेर्दा साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल छाडिएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न विकास आयोजना, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायहरूले ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल छुट पाएका छन् ।
तर, यसरी दिइने छुटको वास्तविक लाभ लक्षित आयोजनाले भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटको विषय स्पष्ट नहुने तर सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्ट मार्फत छुट दिँदा त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन नभई व्यवसायीको खल्तीमा पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को गम्भीर कमजोरीका रूपमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्वतर्फ दिएको छुटको ठोस अभिलेख नराख्नुलाई मानिएको छ । भन्सार छुटले एकातिर सरकारको ढुकुटीमा संकलन हुने रकम घटाएको छ भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले पाउने प्रत्यक्ष लाभले आयोजनाको लागत घटाउन कुनै योगदान नगरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पारदर्शिताको अभाव र अभिलेख प्रणालीको कमजोरीले राज्यले दिनहुँ अर्बौँको राजस्व गुमाउँदा पनि त्यसको उचित अनुगमन हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
