१ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको भारीले थिचिएपछि यसको वित्तीय अवस्था थप संकटपूर्ण बनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निगमले विगतमा लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋणको दायित्व समयमै साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बढेर झण्डै ५५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको जमानीमा २०७० र २०७४ सालमा विभिन्न निकायबाट लिएको ऋणको किस्ता तालिका अनुसार बुझाउन नसक्दा जरिवाना र ब्याजका कारण निगमको दायित्व चुलिँदै गएको हो ।
निगमले दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिइएको २२ अर्ब रुपैयाँको ऋणको दायित्व हाल ३१ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको १२ अर्ब रुपैयाँको भार बढेर २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जहाज उडाएर आम्दानी गरी ऋण तिर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यावसायिक योजनाको कमजोरी र व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्तताका कारण निगमले ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन ।
किस्ता तिर्न नसक्दा ऋणको साँवाभन्दा ब्याज र हर्जानाको अंश बढ्दै जानुले निगमको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको महालेखाको निष्कर्ष छ। सरकारी जमानीमा लिइएको यो विशाल ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा अन्ततः यसको भार राज्यको ढुकुटीमा पर्ने जोखिम देखिएको छ । अर्बौँको ऋणमा डुबेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई जोगाउन ठोस व्यावसायिक रणनीति र प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।
