३१ बैशाख, कठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले कर नीतिसम्बन्धी सुझाव संकलनलाई तीव्र बनाएको छ। यसक्रममा आयकर ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रमुख रूपमा उठेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान), भन्सार विभाग, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरू, आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको