७ माघ,काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश बदरको माग गर्दै पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा गुप्ताको निवेदनमाथि पेसी तोकिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो।
४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनी यसअघि गरिएको फैसला उल्ट्याएको
३ मांघ,काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथि लगाइएका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ले सर्वोच्च अदालत ले स्थापित
२ माघ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको ६ दशक लामो इतिहासमा अर्को ठूलो राजनीतिक पराकम्पन गएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गगन
२५ पुष, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज–नगवामा बसोबास गर्दै आएका ५८ घरधुरीका लागि अदालतका पछिल्ला आदेशले नयाँ आशाको ढोका खोलेको छ। वर्षौंदेखि
२५ पौष, वीरगञ्ज । २०६३ साल चैत ७ गते गौरको राइस मिल्स चौरमा २७ जनाको ज्यान लिएको हिंसात्मक हत्याकाण्डको अनुसन्धान
२३ पौष, वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले पर्सा जिल्लाको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-२ मा रहेको कोडेक कृषि सहकारी संस्था
१४ पुस, वीरगञ्ज । पर्सा प्रहरीले स्रोत नखुलेको ६ लाख ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ हुण्डी रकमसहित तीन जनालाई
१६ पुष, वीरगञ्ज । राजनीतिमा पहुँच हुनु आफैंमा अपराध होइन। तर जब त्यो पहुँचलाई पैसासँग साट्न थालिन्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर
१६ पौष, वीरगञ्ज । पोखराको चर्चित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने
१० पुष, काठमाडौं । गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको सर्वोच्च अदालतले नष्ट भएका मिसिलहरूको
९ पुष, वीरगन्ज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा केन्द्रीय कारागारबाट फरार भएका दुई कैदीलाई प्रहरीले वीरगन्जबाट पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी
९ पौष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिट निवेदनहरूमाथि आजदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि
७ पुस, वीरगञ्ज। न्याय, संविधान र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको देशव्यापी अभियानअन्तर्गत आज वीरगञ्जमा ‘बार डे–२०८२’ (नेपाल
१ पुस, काठमाडौँ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गरिएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरानो निर्णय
