२३, असार, वीरगंज । वीरगंजको आदर्शनगर रंगशालाको अगाडीको सार्वजनिक जग्गाको विवादमा एक दशक पछि सर्वोच्चले वीरगंज महानगरको पक्षमा फैसला गरेको छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै जुगुनु राज्य लक्ष्मी शाहले पर्सा जिल्ला अदालतमा २०६२ साल असार १७ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०६६ साल

२१ असार,काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध रिटमा आगामी साउन २३ गते निर्णय सुनाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा

१९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती पक्राउ परेका छन् । उप्रेतीलाई काठमाडौंको बालाजुबाट सहकारीको बचत हिनामिना

१९ असार,काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ। यो रिटमा न्यायाधीशहरू सपना

१८ असार, काठमाडौँ । संविधान र कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ काठमाडौंले विशालबज स्थित रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको व्यवसायीक

१८ असार,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार

१८ असार, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै छ । पदबाट निलम्बन

१३ असार, रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई आर्थिक कारोबार नगर्न उच्च अदालत वीरगन्जले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

११ असार,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश

१० असार,काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश

९ असार,काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल

४ असार,काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ । भट्टराईले दायर गरेको सो रिट

४ असार,काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा आज

३० जेठ, वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नै मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश

३० जेठ, जनकपुर । मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ