४ साउन, काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज असुलीका लागि तयार पारिएका सम्पूर्ण लिखतहरूलाई आजैको मितिबाट अवैध घोषणा गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजपीडित र सरकारी प्रतिनिधिबीच गत साउन १ गते भएको सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्दै यो ऐतिहासिक निर्णय πलिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय अनुमोदन गरेसँगै अबदेखि मिटरब्याजीहरूसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरू पूर्ण रूपमा अवैध ठहर भएका छन् । यस निर्णयले लामो समयदेखि अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याजको पासोमा परेका पीडित किसान तथा मजदुरहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
