१३ साउन,रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–४ पतौरामा आमाछोरीको हत्या आरोपमा परिवारका तीन सदस्यलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको छ । हत्याको आरोपित एकजना अझै फरार छन् । गएको असार १५ गते बिहान पतौराका २४ वर्षीया कविता देवी र उनकी २ वर्षीया छोरी आरुही कुमारी घरमै मृत अवस्थामा

११ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति

११ साउन,काठमाडौं । कुवेतले बिहीबार पाँच जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। प्राण हरणको दण्ड पाउनेमा सन् २०१५ मा आत्मघाती बम विष्फोटमा

९ साउन,सप्तरी ।सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारका घटना एकपछि अर्को गरी बाहिरिएका छन् । गत असार २९ गते नाबालिकालाई डर धम्की देखाइ

७ साउन,काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रश्नलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि बहस सुरु हुने भएको छ। कोशी सरकार गठन असबैधानिक

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले पटक पटक हस्तक्षेप गरेपछि मानवीय सेवामा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अझै

२९ असार, काठमाडौँ । मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुहाउन सत्तारूढ दलभित्रै दबाब बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले

२८ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन ठोस कदम चाल्ने बताएकी छन् ।

२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन

२४ असार,काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन्। राउतलाई काठमाडौंबाट विराटनगर जाने

२२ असार,काठमाण्डौ । कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ
२२ असार, काठमाडौं । दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा मारेर खाग बिक्री व्यवसाय गरेको आरोपमा १० वर्ष जेल सजाय हुने फैसला भए

२१ असार,वीरगञ्ज । रौतहट प्रहरीले ६ जना फरारको सूचीमा रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला कार्यान्वयन

१९ असार,वीरगञ्ज । नेपाल बार एशोसिएशन पर्साले आज बेन्च बहिष्कार गर्नका साथै धर्नासहित विरोध कार्यक्रम गरेको छ । जिल्ला अदालतले

१९ असार, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू भनी दिएको आदेश खारेजीको माग