१४ वैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरमा रहेका चार वटा विद्यालयमा पूर्ण रुपमा लागू गरेको अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन अदालतले आदेश दिएको छ।
महानगरले लागू गरेको पूर्ण रुपको अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनसम्बन्धी निर्देशनबिरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले महानगरबिरुद्ध उक्त आदेश दिएको हो।
महानगरमा रहेका चार वटा वीरगञ्ज महानगरका विद्यालयमा पुर्ण रुपमा अंग्रेजी पठनपाठन नगर्न नगराउन अदालतको आदेशमा पूर्ण रुपमा अँग्रेजी माध्यमको पठनपाठनको निर्देशनबिरुद्ध विकासकुमार गुप्ताले वीरगञ्ज महानगरसहितलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालतमा बुधबार उत्प्रेरण परमादेशको रिट दायर गराएका थिए।
बिहीबार उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतको पाँच नम्बर इजलासका न्यायाधीश गणेश प्रसाद बरालको एकल ईजलाशले महानगरको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न गराउनु भनी अल्पकालीन आदेश दिएको छ। साथै अदालतले सो बिषयमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सुचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महानगरसहित बिपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफना कानुन बमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रबाट त्रिजुद्ध, नृसिंह, माइस्थान विद्यापीठ र सिदार्थ माविमा पूर्ण रुपमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सुरु गर्ने निर्देशन दिएको थियो। महानगरपालिकाले चार वटा बिधालयमा पुर्ण रुपमा अंग्रेजी माध्यम लागू गरेपछि बिधार्थीले समेत त्यसको बिरोध गरेका थिए।
