३० जेठ, जनकपुर । मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ बजेट चलाउन दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दा ९ वटा निर्णय गरेका थिए । जसमध्ये एउटा निर्णय सांसदहरुलाई बजेट चलाउन दिनेबारे थियो ।
यो निर्णय घुमाउरो ढंगले संसद विकास कोषकै निरन्तरता भएको भन्दै बदर गर्न माग राखेर रिट दर्ता भएको हो । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले सांसदको योजनामा बजेट खर्च गरिने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
कानुनका विद्यार्थी मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र अबिद हुसेनले मधेश सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहको निर्णय कार्यान्वयन भएमा ३ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अपारदर्शी रुपमा खर्च हुने भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरेर राज्यकोषको रकम जोगाउन माग गरिएको छ ।
यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको निवेदक मण्डलले बताए ।