१२ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगले नौ वटा संस्थाहरुलाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गएको कात्तिक २६ गतेको निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकेसम्म सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ÷संस्था र व्यक्तिहरुसँग पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा छलफल भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिबाट ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने पनि आयुक्त थपलियाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
