२६ चैत, सेढवा (पर्सा) । पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत र अप्रमाणित ढक तथा तराजु प्रयोगका कारण किसानहरू आर्थिक रूपमा ठगिँदै आएका छन् । विशेषगरी धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बिक्री गर्दा व्यापारीहरूले भारतीय बजारबाट ल्याइएका र नेपाल सरकारद्वारा प्रमाणित नभएका ढक तराजु प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो किसानहरूको छ । अझ पशुपालन गरी दुध उत्पादन गर्ने किसानबाट व्यापारीहरुले लोटाबाट दुध नापेर खरिद गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।
ठोरी गाउँपालिका–५, सुवर्णपुरका किसान हिरा योन्जनका अनुसार, “एक क्विन्टल खाद्यान्न जोख्दा कम्तीमा पाँच किलोग्रामसम्म चोरी हुने गरेको छ ।” उनका अनुसार व्यापारीहरूले काठका डण्डा, घरेलु तराजु र हातले जोख्ने अभ्यासमार्फत अनियमित तौल गर्ने गरेका छन् । उनले बताए अनुसार, ५० क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्दा झन्डै ३ क्विन्टलसम्म व्यापारीहरूले थप लिने गरेको पाइन्छ । “व्यापारीहरुले पाँच किलोको सामान जोख्दा झन्डै २५० ग्रामसम्म बढी लैजान्छन्,” हिरा योन्जनले भन्छन् ।
ढक, तराजु र ज्यामीबाटै हुन्छ चोरी
किसानहरूका अनुसार, व्यापारीहरूले जोख्ने कामका लागि सिपालु ज्यामी राख्ने गरेका छन्, जसले सामग्री बोकेको बेला चतुर तरिकाले अन्न चोरी गर्ने गर्दछन् । खाद्यन्न भएको पल्लालाई जोख्ने मान्छेले हातले उचाल्ने गर्दा एक पटकमा आधा किलोसम्म बढि लैजाने गरेका उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यका कारण किसानहरू वर्षभरको श्रमको उचित मूल्य पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
किराना पसलदेखि तरकारी बजारसम्म नापतौलमा ठगी
पर्साको ठोरी, जीराभवानी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, सखुवाप्रसौनी, पर्सागढी, धोबिनी, छिपहरमाई, पकहामैनपुर र कालिकामाई लगायत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा किराना पसल, तरकारी बजार र दुधको कारोबारमा समेत यस्तै नापतौल प्रणालीको प्रयोग भईरहेको छ ।
कुनै कुनै व्यापारीहरूले डिजिटल तराजु प्रयोग गरिरहेको देखिए पनि ती पनि प्रमाणित छैन । वीरगञ्जस्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको प्रमाणिकरण टाँचा नलगाइएको, भारतीय बजारबाट ल्याइएका यस्ता डिजिटल तराजुमा समेत सहजै तौल हेरफेर गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
कानुनी कार्यान्वयनमा सुस्तता, सरोकारवाला निकाय मौन
यससम्बन्धी गुनासो उपभोक्ताबाट आइनसकेको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक ममता महतोले जानकारी दिइन् । यद्यपि, अब यस्तो ठगी रोक्न न्यायिक समितिले अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिएकी छन् ।
त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल–पर्सा गठन गरिएको भए पनि मञ्चका पदाधिकारीहरू पनि निष्क्रिय भएको स्थानीयको आरोप छ । यसैगरी, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले समेत जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ ।
किसान र उपभोक्ताको माग — पारदर्शी नापतौल प्रणाली
किसान र उपभोक्ताहरूले सरकारसँग गाउँ–गाउँमा प्रमाणित ढक तराजु अनिवार्य बनाउन, नियमित अनुगमन गर्न, अप्रमाणित तराजु जफत गर्न र दोषी व्यापारीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
पर्साका ग्रामीण भेगमा नापतौलको नाममा भइरहेको चरम ठगीलाई नियमन नगरे जनताको भरोसा सरकारी संयन्त्रप्रति कमजोर हुने देखिन्छ ।
