२ चैत्र, वीरगञ्ज । नेपालको अटोमोबाइल बजारमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको एउटा डरलाग्दो रहस्यको पर्दाफास भएको छ । सवारीसाधन आयातकर्ताहरूको संगठित गिरोहले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठगी गरी अर्बौं रुपैयाँको ‘लुटतन्त्र’ मच्चाइरहेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ ।
यस गैरकानुनी धन्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको समेत संलग्नताको आशंका गरिएको छ, जसले यो प्रकरणलाई राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर बनाएको छ ।
राज्यले सवारीसाधन आयातबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि, शक्तिशाली आयातकर्ताहरूको मनोमानीले आम उपभोक्ताहरू खुलेआम ठगिइरहेका छन् । उनीहरूले विभिन्न तिकडम अपनाउँदै – कहिले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर, कहिले पुरानो उत्पादन मितिका गाडीलाई नयाँ मोडलको बिल्ला भिराएर – ग्राहकहरूको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।
यो संगठित ठगीको जालो सानो इलेक्ट्रिक रिक्सादेखि विलासी विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनसम्म फैलिएको प्रमाण फेला परेको छ । एउटा सामान्य इ(रिक्सा आयात गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ मात्र लागत देखाउने र त्यसमाथि दोब्बरभन्दा बढी नाफा असुल्ने गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
ठगीको भयावह खेल : भेइकल आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (भीआईएन) नै मुख्य अस्त्र !
यो संगठित ठगीको रहस्य सवारीसाधनको पहिचान नम्बर, अर्थात् भेइकल आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (भीआईएन) मा लुकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने १७ अंकको यो विशिष्ट नम्बरले गाडीको जन्मदेखिको सम्पूर्ण विवरण बोकेको हुन्छ । तर, यही नम्बरको दशौं अंक, जसले गाडी उत्पादन भएको वर्षलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ, त्यहीँनिर नै जालसाजी हुने गरेको पाइएको छ ।
यस ठगीको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा, नेपालमा टाटा गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता सिप्रदी ट्रेडिङले आयात गरेको नेक्सजोन ईभीलाई लिइएको छ । उक्त गाडीको वास्तविक उत्पादन मिति २०२१ भए पनि, ग्राहकलाई बिक्री गर्दा गाडीको ब्लुबुकमा २०२३ उल्लेख गरिएको भेटिएको छ । यसरी, शक्तिशाली आयातकर्ताहरूले पुरानो मितिका गाडीको आधिकारिक कागजातमा समेत हेरफेर गरी नयाँ उत्पादन वर्ष देखाउँछन् र सोही आधारमा नयाँ मोडलको चर्को मूल्य असुल्छन् । उपभोक्ताहरूले नयाँ गाडीको मूल्य तिरे पनि उनीहरूको हातमा वर्षौं पुरानो मोडल थमाइएको छ । यो सरासर उपभोक्तामाथिको निर्मम खेलवाड हो
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘राज्य यो गम्भीर विषयमा पूर्ण रूपमा बेखबर छ । भन्सार कार्यालयलाई केवल राजस्व असुल्न पाए पुग्छ । इन्धनपछि सबैभन्दा बढी राजस्व दिने अटोमोबाइल क्षेत्रमा नै यस्तो संगठित लुट हुँदा पनि भन्सार बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन । यो राज्यको लाचारीपनको पराकाष्ठा हो ।’
स्रोतका अनुसार, अधिकांश आयातकर्ताहरूले नयाँ गाडीको बुकिङ लिँदा ग्राहकबाट नयाँ मोडलकै मूल्य असुल्छन्, तर जब गाडी डेलिभरी गर्ने बेला हुन्छ, तब पुरानो मोडल थमाउँछन् । ग्राहकहरूले गाडीको चेचिस र इन्जिन नम्बर हेरेर पनि यो ठगी पत्ता लगाउन सक्दैनन् । विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, धेरैजसो गाडीहरू सीमापारी महिनौंसम्म पार्किङ गरेर राखिन्छ र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेटिङ मिलाएपछि मात्र नयाँ कागजातसहित नेपाल भित्र्याइन्छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारीले भन्सारमा कडाइका साथ कागजात जाँच गर्ने दाबी गरे पनि, यत्रो ठूलो मात्रामा संगठित ठगी कसरी भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् । यसले भन्सार कार्यालयकै भूमिकामाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा समेत डरलाग्दो चलखेलको आशंका ! करोडौं राजस्व जोखिममा !
पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बजार पनि यो संगठित ठगीबाट अछुतो रहन सकेको छैन । सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको कर छुटको फाइदा उठाउँदै केही शक्तिशाली आयातकर्ताहरूले यस क्षेत्रमा समेत व्यापक चलखेल गरेको गम्भीर आशंका बढेको छ ।
करोडौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने, कतिपय कम्पनीहरूले महँगो क्षमताका मोटर भएको गाडीलाई कागजातमा कम क्षमता देखाएर भन्सार पास गराएको सूचना प्राप्त भएको छ ।
१५० किलोवाटको मोटर भएको गाडीलाई कागजातमा १०० किलोवाट मात्र उल्लेख गरी राज्यलाई ठगी गरेको सूचनापछि भन्सार विभागले तत्काल कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यस विषयमा गोप्य छानबिन थालेको छ ।
राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न : के कर्मचारीको मिलेमतोबिना यो सम्भव छ ?
वर्षौंदेखि चलिरहेको यो संगठित ठगी धन्दामा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना यो संगठित ठगी सम्भव नै नभएको ठोकुवा गर्छन् । गाडी दर्ता प्रक्रियामा कर्मचारीहरूले चरम लापरबाही गर्दा वा जानीजानी आँखा चिम्लिँदा आम उपभोक्ताहरू निरन्तर ठगिने क्रम बढेको उनीहरूको गम्भीर आरोप छ । यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अब के होला ? उपभोक्तालाई न्याय कहिले ?
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको यो ‘लुटतन्त्र’ को पर्दाफास भएपछि आम उपभोक्ताहरूले न्यायको आशा गरेका छन् । सरकारले अब यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिएका जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आम नागरिकको माग छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई व्यवस्थित गर्न र कर छली रोक्न तत्काल स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
यदि समयमै उचित कदम चालिएन भने उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम जारी रहने र राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने खतरा बढ्दै जाने निश्चित छ । यो प्रकरणले नेपालको अटोमोबाइल बजारमा ठूलो भूकम्प ल्याएको छ । अब सरकारले के गर्छ, सबैको नजर त्यसमाथि रहेको छ ।
