४ वैशाख, सेढवा (पर्सा) । पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका करिब १५० किसानले लगाएको मकैबालीमा घोगा तथा दाना नलाग्दा बाली नष्ट भएको छ । विशेषगरी वडा नं. १ अन्तर्गतका सिरही, सथवल, औराहा लगायत गाउँका करिब १५० किसानले ८० देखि १०० बिघा क्षेत्रफलमा मकै खेती गरेका थिए ।
गाउँपालिकाले मकैबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा साइनजेन्टा एन.के. ६६०७ हाईब्रिड बीउ वितरण गरेको थियो । किसान हिमप्रसाद शिलवालका अनुसार उक्त बीउ ३५७ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा खरिद गरिएको थियो । तर मकैको बोटमा घोगा नै नलागेपछि उत्पादन शून्यप्रायः भएको र लगानीसमेत डुबेको गुनासो गरेका छन् । गत वर्ष ५५ क्विन्टल मकै उत्पादन भएको जमिनमा यस वर्ष उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको उनको भनाई ।
किसान सुरेन्द्र महतो थारुले ५०% बिरुवामा घोगा नलागेको र लागेकोमा पनि सानो तथा पातलो घोगा भएको बताए । गत वर्ष पाइनियर ३३५५ जातको बीउ प्रयोग गर्दा राम्रो उत्पादन भएको स्मरण गर्दै यसपालिको क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको उल्लेख गरे ।
अर्का किसान कृष्ण महतोले भने पालिकाबाट प्राप्त बीउभन्दा बजारबाट खरिद गरेको अन्य जातको बीउ राम्रो भएको अनुभव सुनाए । उनले गाउँपालिकाको लापरवाहीका कारण अधिकांश किसानहरू घाटामा गएको र ऋणमा पर्ने अवस्था आएको बताए ।
कृषकहरूले कृषि शाखाका कर्मचारीमाथि कमिशन लिएर कमजोर बीउ वितरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । किसानहरूले बाली क्षतिपूर्तिको माग गर्दै वडा तथा गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
यस सम्बन्धमा कृषि शाखा प्रमुख प्रिया कुमारी साहले बीउ खरिद तथा वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया फोकल पर्सन जे.टी.ए. दयाराम वाग्लेले गरेको बताइन् । उनले क्षतिको भरपाई बीउ वितरण गर्ने संस्थाबाट हुनुपर्ने स्पष्ट पारिन् ।
वाग्लेले भने नेपाल सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको बीउ वितरण गरिएको र रोपाइँको ढाँचा (बिरुवा नजिक राखिएको) को कारणले पनि समस्या भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । समस्याबारे वितरण संस्थालाई जानकारी गराइएको र स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रतिनिधि चाँडै आउने जानकारी दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष यशवन्त यादवले किसानहरूको गुनासो गम्भीरताका साथ लिइएको बताउँदै, वितरण संस्थासँगको सम्झौता अनुसार कारवाही र क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
सखुवाप्रसौनीमा मकैबालीमा देखिएको असफलताले किसानलाई ठूलो आर्थिक घाटामा पारेको छ । दोषीको पहिचान र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी रहेको किसानहरू बताउँछन् । गाउँपालिकाले समस्या समाधानमा चाँडो र प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा किसानहरुको छ ।
