२७ बैशाख, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको ५१औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बार एशोसिएशनका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनाल प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए ।
साधारण सभाले सचिव तथा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै कानुनी सुधार र न्याय प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा पाँच बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।
वर्तमान संविधानमा रहेको न्याय परिषदको संरचना संघीयताको मर्मअनुरूप नभएको भन्दै, सबै प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषद गठन गर्न संविधान संशोधनको माग गरिएको छ ।
यसैगरी न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्दै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिनु पर्ने, चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सर्वसाधारणको कानुनी पहुँच कटौती हुने गरी खारेज गरिएको विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी घोषनापत्रमा कानूनी शासनको चरम दुरुपयोग हुँदै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनलाई संघीय ढाँचामा पुनःसंरचना गर्न विधान संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक बार एशोसिएशनको संरचना निर्माणको माग गरिएको छ ।
साधारण सभाले मुलुकको न्याय प्रणाली सुदृढ बनाउने, नागरिकको कानूनी पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायपालिका र कानूनी पद्धतिमा सुधार ल्याउने विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै जिम्मेवार निकायहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
