२८ बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खोप, भिटामिन ‘ए’, पोषकतत्त्वयुक्त सामग्री लगायतका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति गहिरो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टङ्कप्रसाद बराकोटीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “तत्काल खोप आपूर्तिमा समस्या छैन, तर २०८३ सालका लागि तोकिएको बजेट सीमा पर्याप्त नहुन सक्ने भएकाले हामीले सर्तकता अपनाएका छौं ।”
खरिद प्रक्रियामा समस्या
खोप, भिटामिन ‘ए’ लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिने भएकाले डॉलरको भाउ वृद्धि र सीमित आपूर्तिकर्ताको रुचिका कारण नयाँ खरिद प्रक्रियामा अड्चन देखिएको हो।
सरकारले हालै भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुलका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्दै मूल्य पुनरवलोकनपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
डा. बराकोटीका अनुसार, “बोलपत्रमा एउटै आपूर्तिकर्ताको रुचि मात्र देखिएको कारणले गर्दा प्रक्रिया थप जटिल बन्न गएको छ।”
बजेटको अनिश्चितता र अमेरिकी सहायता कटौतीको असर
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको भए पनि, आगामी वर्षका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ कम गरेर प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यो सीमाले विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छन्।
यसैबीच, अमेरिकी सहयोग यूएसएड मार्फत वार्षिक ५० लाख डलरको स्वास्थ्य सहायता रोकिनु र गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत आउने करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनु पनि चुनौती थपिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्।
के-केमा समस्या देखिँदैछ ?
- भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल (विश्वासिलो स्रोत युनिसेफमार्फत आपूर्ति गरिएको)
- एफ-७५ पोषक दूध र आरयूटीएफ, जसले कुपोषण पीडित बालबालिकालाई जीवनरक्षा गर्ने कार्य गर्छ
- परिवार नियोजन सामग्रीहरू
- रेबिज विरुद्धको खोप, जसमा अब सम्झौता भइसकेको र एक हप्ताभित्र आपूर्ति हुने आश्वासन दिइएको छ
वर्तमान आपूर्ति सुरक्षित भए पनि भविष्य अनिश्चित
नेपालले हाल ५ किसिमका खोपहरू (पोलियो, टिटानस, दादुरा-रुबेला, जई, हेपाटाइटिस बी) आफ्नै खर्चमा किन्ने गर्छ, भने ११ किसिमका खोपहरू अनुदान वा सहायतामार्फत उपलब्ध गराइन्छ।
ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स (GAVI) जस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्दा पनि नेपालले आफ्नो योगदान बढाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ।
“गत वर्ष १ अर्ब १० करोड छुट्याइएको खोप बजेट अहिले ५३ करोड रुपैयाँमा सीमित पारिएको छ,” डा. बराकोटी बताउँछन्।
जानकारहरूको सुझाव : निर्णायक कदम लिन आवश्यक
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका सदस्य डा. जीडी ठाकुर भन्छन्, “अत्यावश्यक खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति पैसाका कारण रोकिनु हुँदैन। अभूतपूर्व परिस्थितिमा असाधारण निर्णय लिन सक्ने साहस सरकारसँग हुनुपर्छ।”
