३० वैशाख,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा अधिकारी गभर्नर पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त भएको विषयलाई चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदकको दाबी अनुसार, गभर्नर रहेको व्यक्ति सोही पदका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा पुनः आफैं बस्नु कानुनविपरीत हो।
आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
गभर्नर सिफारिस समिति गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो। त्यतिबेला महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा कार्यरत थिए। समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि सरकारले गत वैशाख १७ गते अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। अधिकारीले भने गत चैत २४ गते गभर्नर पदबाट अवकाश लिएका हुन्।
