३१ बैशाख, काठमाडौं । दुई वटा मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा सूचीकृत नै नभएका आयोजनाहरुलाई बजेट दिएको खुलेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनले सूचीकृत नै नभएका ५ हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन भएको देखाएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले ५ हजारभन्दा बढी आयोजनामा नियमविपरीत गएर बजेट विनियोजन गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आयोजना बैंकमा १८ हजार १२ आयोजना सूचीकृत थिए । त्यसमा सक्रिय ७ हजार ७ सय ५ आयोजना मात्रै थिए ।
२०८०/८१ सम्म सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार १ सय ८३ आयोजना थिए भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ३ हजार १ सय ८५ आयोजना गरी कुल ५ हजार ३ सय ६८ आयोजनाले बजेट पाउनुपर्ने थियो । तर बजेट विनियोजन भने ११ हजार १ सय ३५ वटा आयोजनामा भएको देखिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
