२ जेठ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक दफावार छलफलसहित पारित गरेसँगै अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपश्चात १५ जेठ २०८१ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। सांसदहरूले १२४ समूहबाट १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव गरे पनि अन्ततः व्यापक छलफलपछि समितिले साझा सहमति तयार गर्दै विधेयक पारित गरेको हो।
मुख्य प्रावधानहरू के छन् ?
अवकाश उमेर हद ६० वर्ष
हालसम्म ५८ वर्ष रहेको निजामती कर्मचारीको सेवा अवकाश उमेर अब ६० वर्ष कायम गरिनेछ। यसले अनुभवी जनशक्तिलाई थप दुई वर्ष प्रशासनिक सेवा दिन मौका दिनेछ भने नयाँ भर्ती ढिलो हुनसक्ने आलोचना पनि उठ्न सक्छ।
अतिरिक्त सचिव पद सृजना
सहसचिव र सचिवबीच तेह्रौं तहको ुअतिरिक्त सचिवु पद थपिनेछ। यो पद सचिवको प्रशिक्षण र तयारीका रूपमा हेर्न सकिने भए पनि पद संरचना जटिल बनाउने चिन्ता पनि छ।
कुलिङ पिरियड दुई वर्ष
कुनै संवेदनशील वा उच्च पदबाट अवकाश लिएपछि अर्को नियुक्तिमा जानको लागि दुई वर्षको ुकुलिङ पिरियडु राखिएको छ। यसले ुढोका घच्घचाउनेु संस्कृतिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिए पनि योग्य र अनुभवी जनशक्तिको पुनः प्रयोगमा अवरोध बन्ने तर्क पनि आएको छ।
संघ र प्रदेशको कर्मचारी समायोजन
प्रदेश निजामती सेवा नबन्दा वा उपयुक्त पदाधिकारी नहुँदासम्म संघीय कर्मचारीलाई १० वर्षसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ। यसले प्रदेश सरकारको क्षमता अभावलाई सम्बोधन गर्ने भए पनि संघीय पहुँचको प्रभाव कायमै रहने देखिन्छ।
प्रशासनिक स्थायित्व र दीर्घकालीन योजना
अवकाश उमेर बढाउँदा कर्मचारी अनुभवको निरन्तरता कायम रहनेछ। यसले योजना, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन सोच ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ।
संघीयताको अभ्यासमा गहिरो असर
प्रदेश निजामती सेवा अझै स्थापित नभएकाले संघीय कर्मचारीको प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सहजताका लागि सकारात्मक भए पनि संघीयता अभ्यासको आत्मा — स्थानीय स्वशासनमा सम्झौता गर्नु पर्ने जोखिम देखिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपमा नियन्त्रणको आशा
कुलिङ पिरियड राखेर उच्च पदमा रहेकाहरूलाई तत्काल राजनीतिक नियुक्तिमा जान नदिने प्रयासले निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्य लिएको छ।
पद संरचनाको पुनःव्यवस्था
अतिरिक्त सचिवको नयाँ पदले प्रवर्द्धन र नेतृत्व विकासमा एक प्रकारको तयारी स्तम्भ निर्माण गर्न सक्छ, तर बजेट, स्रोत र स्पष्ट कार्यादेश नहुँदा प्रशासनिक झन्झट पनि थपिन सक्छ।
यो विधेयक लागू भएपछि नेपालको संघीय निजामती सेवाको संरचना, सञ्चालन र नेतृत्व विकासको खाका नै बदलिनेछ। विधेयकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अझ प्रष्ट मापदण्ड, आवश्यक नियमावली र संघ–प्रदेश समन्वय अझै आवश्यक हुनेछ।
अब प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन चरणमा जाँदा कर्मचारीको मनोबल, संघीयताको प्रभावशीलता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसँगै यसको वास्तविक असर देखिनेछ ।
