२२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नि सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनः छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन मद्दत नगर्ने सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रको ठहर छ कि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा पठाउनु पर्नेमा प्रहरीलाई छानबिन गर्न आदेश दिनुले अनावश्यक राजनीतिक विवाद समेत खडा गर्नेछ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सर्वोच्चको यो आदेश राम्रो संकेत नभएको र यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने कुरामा पोजेटिभ म्यासेज नदिएको बताए।
उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न अदालतले भने अनुसार नै आयोग बनिसकेको अवस्थामा सापकोटाविरुद्धको मुद्दा आयोगमै पठाउनुपर्ने तर्क गरे। कानुनमा पनि उजुरीहरूमा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगमा पठाउनुपर्थ्यो, शर्माले भने, तर सर्वोच्चबाट जुन खालको निर्णय आयो, त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई मद्दत पुर्याउँदैन।
उनले सर्वोच्चको आदेशलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काममा चुनौतीको रूपमा लिएको समेत बताए।
माओवादीका अर्का नेता नारायणप्रसाद शर्माले सापकोटामाथि प्रहार भएको भन्दै यसको सशक्त प्रतिरोध हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने, अग्निजी माथिको यो प्रहार सबै माओवादीप्रति आक्रमणको प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी षडयन्त्रको एक सुरुवाती हिस्सा हो। यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा अग्नि सापकोटा संलग्न भएको भन्दै उनलाई सजाय माग दाबी गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित लगायतले विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेका उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। साथै, सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो।
