२२ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ठाडो निर्देशनमा पतञ्जली योगपीठलाई कानुनविपरीत हदभन्दा बढी जग्गा राख्न तथा सट्टापट्टा गर्न दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको दाबी गरेको छ। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित आज विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो जिकिर लिएको हो।
अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रधानमन्त्री नेपालकै निर्देशनमा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए। “पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा २०६६ चैत २४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सोभन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ,” अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ।
विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीले साविकमा अवैध रूपमा खरिद गरिसकेको जग्गालाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गराइएको थियो।
अख्तियारको अभियोग पत्रमा पतञ्जलीले २०६५ माघ १५ गते सनराइज बैंकबाट हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको तथ्यसमेत उल्लेख छ। कर्जा तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई कर्जा चुक्ता भएको झुटो विवरणसहित पत्राचार गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट जफत तथा सरकारी सार्वजनिकमा पर्ने ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मनु घिमिरेलगायत ८ जनालाई बेचिएको तथा सो जग्गा पुनः धितोमा राखेर कर्जा लिन मिल्ने गरी प्रक्रिया मिलाइएको खुलेको छ। यसरी प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको नीतिगत निर्णय, त्यसको कार्यान्वयन र जग्गाको बिक्री प्रक्रियामा बदनियत रहेको अख्तियारले जिकिर गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो मागदाबी
एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहविरुद्ध साढे १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा
