काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक (बजेट) कुनै संशोधन नगरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ। यसले ऊर्जा उत्पादकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधन हुने घोषणालाई लिएर मनाएको ‘उत्सव’ माथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सन्देश र राष्ट्रिय सभाको प्रक्रिया
बिहीबार प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयकलाई संशोधन नभएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सचिव डा। सुरेन्द्र अर्यालले बैठकमा यससम्बन्धी पत्रको जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक पेस गर्दै त्यसमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे। राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि सम्पन्न भएको छ।
‘टेक एन्ड पे’विवाद र सरकारको प्रतिबद्धता
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा रहेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई लिएर ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले यो व्यवस्था नहटाए सरकार ढल्न सक्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको थियो।
त्यस सहमतिअनुसार, असार १० गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट पारित हुनुअघि अर्थमन्त्री पौडेलले बुँदा २२७ को व्याख्या गर्दै ुवित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिनेु बताएका थिए। यही व्याख्याका आधारमा विनियोजन विधेयक २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो।
ऊर्जा उत्पादकको ‘उत्सव’ र नयाँ शंका
अर्थमन्त्रीको यही व्याख्यालाई आधार मान्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधन हुने घोषणालाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै उत्सव मनाएका थिए। उनीहरूले यस व्यवस्था खारेज गर्ने माग गर्दै चलाएको आन्दोलन समेत फिर्ता लिँदै स्थगित गरेका थिए।
तर, ऊर्जा उत्पादकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएकै दिन प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभालाई बजेटमा कुनै संशोधन नभएको जानकारी गराएपछि यस व्यवस्था साँच्चै संशोधन हुने हो वा होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा कुनै संशोधन नगरेको जानकारी पठाउनुले भविष्यमा यस विषयले फेरि राजनीतिक र प्राविधिक जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
