१३ असार, काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न छुट तथा सुविधा दिने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबारको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव पेस भई छलफल अगाडि बढेको हो। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पेस गरेको प्रस्तावमा निजी लगानीका विद्यालयहरू सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण भई सञ्चालन हुन चाहेमा उनीहरूलाई प्रोत्साहनहरू दिइने उल्लेख छ । प्रस्तावमा निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न चाहनेले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन हो, सो निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, निजी विद्यालयहरूलाई लोककल्याणकारी र सेवामूलक बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रस्तावित छुट तथा सुविधा
जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट ।
विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट ।
शैक्षिक सामग्री तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट ।
नेपाल सरकारले तोकेका अन्य विषयमा पनि छुट ।
विधेयक पारित हुने समयसीमामा अन्योल
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुसार संसदीय समितिमा विधेयकमाथि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, हालको छलफलको गति हेर्दा असार १५ गतेभित्रै विधेयक पारित हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ।
यो प्रस्तावले निजी विद्यालयको सञ्चालन स्वरूपमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
