१६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्यायपरिषदका प्रस्तावित एक सदस्यको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि तत्काल अनुमोदन नहुने भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूमाथि परेका उजुरीबारे थप बुझ्नुपर्ने भएकाले निर्णयलाई ‘होल्ड’मा राखेको हो। न्यायपरिषदले जेठ २७ गते वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी महेशकुमार नेपाललाई न्यायपरिषद सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको थियो। उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ आइतबारदेखि सुरु भई सोमबार सम्पन्न भएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालका अनुसार, सुनुवाइ सकिए पनि समितिले तत्काल अनुमोदन गरेको छैन। सामान्यतया सुनुवाइ सकिएलगत्तै अनुमोदन गर्ने प्रचलन भए पनि यसपटक उजुरीमाथि थप छानबिन आवश्यक देखिएको हो। अर्यालले समितिले निर्णयका लागि ४५ दिनको समयसीमाभित्रै टुङ्गो लगाउने बताएका छन्।
