२३ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न भुक्तानीका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रोकिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यस आर्थिक वर्षभित्रै ऋण लिएर ठेक्काको भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि समय कम भएकाले समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै १० अर्ब ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। प्राधिकरणबाट ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको उक्त फाइललाई अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन स्वीकृति दिइसकेको छ र पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण स्वीकृत भएर आएको पुष्टि गर्दै अब ऋण लिनेबारे मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले सम्भवतः फाइल मन्त्रिपरिषद्मै जाने संकेत दिएका छन्।
यस आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा ९ दिन मात्र बाँकी रहेकाले ऋण लिने प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा प्राधिकरणलाई भुक्तानी व्यवस्थापनमा बाधा पुग्ने देखिन्छ।
