नेपाल सरकारले देशबाहिर पनि गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
’राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नामक उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस्तो अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा के छ ?
मस्यौदाअनुसार, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाको हितका लागि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिइनेछ । यो व्यवस्थाले विभागले नेपाल राज्यविरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि जासुसी गतिविधि रोक्नका लागि सूचना सङ्कलन गर्न सक्नेछ । विधेयकमा ’प्रतिगुप्तचरी’ (Counter Intelligence) को व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअन्तर्गत बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत निस्तेज पारिनेछ । यो कार्यका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
साथै, विभागले मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्र (Sourse) परिचालन गर्न र प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्नेछ।
कानुन निर्माणको प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको यो मस्यौदा हाल सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । प्राप्त राय समेटेर परिमार्जन गरिएपछि यसलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको रायमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो विधेयक संसद्मा पुग्नेछ र दुवै सदनबाट पास भएपछि मात्र ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।
