नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋण ९४ हजार रुपैयाँ

१४ असोज, काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋणभार निरन्तर बढ्दै गएको छ, जसले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार पनि ह्वात्तै बढाएको छ। हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार, सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नाघेको छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण: ३५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति भार ३३ गुणाले बढ्यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्त) सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार, यो ऋणभारलाई प्रतिव्यक्तिमा गणना गर्दा प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा ९४ हजार ६५ रुपैयाँको ऋण पुगेको छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विघटित प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई सोधेका प्रश्नहरूका आधारमा प्राप्त लिखित जवाफअनुसार, ३५ वर्षअघि अर्थात् २०४७ सालमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण २ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ मात्र थियो। अहिले यो बढेर ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको प्रयोग तर आत्मनिर्भरताको योजनामा मौन सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जवाफमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, र सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भएको उल्लेख छ। यद्यपि, ऋण तिर्नको लागि राजस्व र अन्य आय नै मुख्य स्रोत भएको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएकाले वैदेशिक ऋण तिर्न कुनै समस्या नभएको पनि सरकारको भनाइ छ।

तर, सांसद सुवालले सोधेको ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सरकारको योजना के–के छन्?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन बसेको छ। यसले सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्पष्ट योजनाविहीन रहेको देखाउँछ।

जीडीपी अनुपातमा ऋणभार स्थिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रवृत्ति हेर्दा भने केही सकारात्मक पक्ष देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफअनुसार, २०४७ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४९.८ प्रतिशत थियो भने २०८१ चैत मसान्तमा यो घटेर ४३.९ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसबाट प्रचलित मूल्यमा ऋणको मात्रा बढे पनि देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ऋणभारको अनुपात ६.८ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ।

यद्यपि, प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आयको तुलनामा ऋणभार अझै धेरै रहेको छ। २०८१ चैत मसान्तमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १,९४० अमेरिकी डलर रहेको छ, जसको एक तिहाइभन्दा बढी ऋणभारले ओगटेको छ।

के नेपाल ऋणको जालमा फस्दैछ? सरकारले नेपालको सार्वजनिक ऋण वहन गर्न सक्ने क्षमताको “वाञ्छित सीमाभित्र” रहेको र जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको दाबी गरेको छ। अन्य देशको तुलनामा पनि नेपालको ऋणको आकार न्यून रहेको सरकारको भनाइ छ। तर, निरन्तर बढ्दो ऋण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि ठोस योजनाको अभावले भविष्यमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ता बढाएको छ।