१९ कात्र्तिक, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि तोकेको १० बुँदे अनिवार्य मापदण्ड नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको छ ।
मलेसियाले गत अक्टोबर २७, २०२५ मा कूटनीतिक नोट पठाएर १५ नोभेम्बर, २०२५ भित्र जवाफ माग गर्दै म्यानपावरहरूको ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले इजाजतपत्र पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र तीन देशमा कामदार पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने जस्ता कठोर शर्तहरू राखेको थियो । यद्यपि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले उक्त मापदण्डहरू नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति तथा कानुनअनुसार नभएको र हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयले ती मापदण्ड अस्वीकार गर्दै श्रमसम्बन्धी अन्य सबै विषयहरू दुई पक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नै छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको आशयको पत्र मलेसियालाई पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेतको उपस्थितिमा भएको सरोकारवालाहरूको छलफलले मलेसियाको यो मापदण्डलाई ‘प्रारम्भिक चरणको’ निष्कर्ष निकालेको थियो, भने म्यानपावर व्यवसायीहरूले यसलाई ‘सिन्डिकेट लगाउने’ उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
