२७ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपालमा गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात् छाएको राजनीतिक संक्रमण र निरन्तरको अनिश्चितताका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४।६ प्रतिशत बाट घटेर २०२६ मा २ दशमलव १ प्रतिशत मा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका कार्यहरूले गति लिएपछि वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा विश्व बैंकको छ । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान गरिएको यो प्रक्षेपणमा राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सके मात्र आर्थिक सुधारले गति लिने उल्लेख छ । अन्यथा, निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चेतावनी पनि बैंकले दिएको छ ।
यस नकारात्मक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले ुएकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजनाु सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । यस योजना अन्तर्गत अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधा व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।
साथै, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यी कदमहरूको मुख्य लक्ष्य बलियो अर्थतन्त्रको जग बसाल्दै निजी क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नु रहेको छ ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने बताए ।
जबकि आव २०२४ मा कुल पूँजीगत खर्च जीडीपीको ७ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र थियो, जुन आवश्यकताभन्दा निकै कम हो । सिस्लेनले सार्वजनिक लगानी बढाउन परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने लगायतका मुख्य काम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
