जेनजी र सरकारबीचको १० बुँदे सम्झौताको प्रभाव: वीरगञ्जका नेता राजपुत रिहा

३ पुस, वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको निजी निवासमा आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हिन्दुवादी नेता रन्जन सिंह राजपुत बिहीबार साँझ रिहा भएका छन्। नेपाल सरकार र ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौताको जगमा राजपुतलाई प्रहरीले हिरासतमुक्त गरेको हो।

के थियो घटना?

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जमा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। सोही क्रममा मेयर राजेशमान सिंहको वडा नं. ३ स्थित निजी घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै मेयर सिंहले राजपुतसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सोही आधारमा अनुसन्धानका लागि वीरगन्ज–१० रानीघाटका ४१ वर्षीय राजपुतलाई बिहीबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सम्झौताको तागत र रिहाइको आधार

पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (SP) सुदीपराज पाठकका अनुसार राजपुतलाई नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको मर्म अनुसार रिहा गरिएको हो। सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार:

• राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा प्रदर्शनकारीलाई प्रहरी थुनामा राख्न पाइने छैन।

• अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे बयानका लागि बोलाउन सकिने तर थुनामै राखेर कारबाही अघि नबढाइने व्यवस्था छ।

SP पाठकले भने, “हामीले कानुन र सरकारको पछिल्लो सम्झौताको पालना गरेका हौँ। उनीविरुद्धको मुद्दा सकिएको होइन, तर थुनामा नराखी बयान लिनुपर्ने प्रावधानका कारण जिम्मा जमानीमा छाडिएको छ।”

राजपुतको गिरफ्तारीपछि बिहीबार दिउँसो वीरगञ्ज तनावग्रस्त बनेको थियो। जेनजी समर्थक र हिन्दुवादी युवाहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले राजपुत निर्दोष रहेको दाबी गर्दै बिनाशर्त रिहा नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। साँझ ७:२० बजे राजपुत रिहा भएपछि मात्रै स्थिति सामान्य बनेको थियो।

भदौ २४ को उक्त आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जमा मेयर सिंहको घर मात्र नभई पूर्वमन्त्रीहरू प्रदीप यादव, अजय चौरसिया, राजकुमार गुप्ता, र पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको घरमा पनि तोडफोड भएको थियो। साथै, महानगरपालिकाको कार्यालय, प्रहरी चौकी रानीघाट, घण्टाघरस्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट, र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा समेत आगजनी र लुटपाट गरिएको थियो।

सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताले आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका कतिपय फौजदारी मुद्दाहरूमा लचकता अपनाउन बाटो खोलेपछि राजपुतको रिहाइलाई सोही उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।