७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्दिनँ भन्न पाउने अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट’ (नकारात्मक मत) को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त व्यवस्था लागू नहुनुको कारणसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको यसअघिको पटक–पटकको आदेशलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै परेको अवहेलना निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो कदम चालेको हो ।
अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा दुई पटकसम्म ‘राइट टु रिजेक्ट’ को कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको जिकिर गरेका छन् । तर, दशकौँ बितिसक्दा र कयौँ पटकको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि अदालतको फैसला बमोजिम कानुन निर्माण र मतपत्रमा सो व्यवस्था नगरिएको भन्दै उनीहरूले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । यसअघि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनअघि अधिवक्ता स्वागत नेपालले सोही विषयमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा सर्वोच्चको यो आदेशले निर्वाचन आयोग र सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । मतदातालाई उम्मेदवारहरू मध्ये कसैलाई पनि चयन नगर्ने विकल्प दिनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको तर्क रिट निवेदकहरूको छ । अदालतले यसअघिका आफ्ना फैसलाहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्नेबारे आयोगको आधिकारिक धारणा माग गरेसँगै अबको निर्वाचन प्रक्रियामा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को बहस फेरि सतहमा आएको छ ।
