७ माघ, काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन सक्ने दुरुपयोग र गैरकानुनी गतिविधि रोक्न विशेष निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनका दौरान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रम फैलाउने वा आचारसंहिता विपरीतका कार्य गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने रणनीति तय गरेको हो । बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचन अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्न सक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो सक्रियता देखाएको हो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले यसअघि नै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ को समीक्षा गर्दै जनशक्ति परिचालन र सुरक्षा बन्दोबस्तीलाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा गृह र रक्षा सचिवका साथै चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो, जहाँ वर्तमान सुरक्षा चुनौती र सम्भावित जोखिमको गहिरो विश्लेषण गरिएको थियो । निर्वाचन सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउन विद्यमान सबै संयन्त्रहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका चुनावी प्रचार(प्रसार र अभियानलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन सबै जिल्ला सुरक्षा समितिहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। निर्वाचनको वातावरणलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउन सुरक्षा निकायहरूले आ–आफ्नो तयारीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारको यो कदमले प्रविधिको दुरुपयोग गरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोज्ने तत्वहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र आम मतदातालाई निर्धक्क भई मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
