७ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफूसँग भएका इजाजतप्राप्त (लाइसेन्सवाला) हातहतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो ।
यसपटकको सुरक्षा चुनौतीमा गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियारहरू मुख्य टाउको दुखाइ बनेका छन् । तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा १,२०० भन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए, जसमध्ये अझै ५५० भन्दा बढी हतियारहरू फेला पर्न बाँकी छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले माघ महिनाभित्रै ती लुटिएका सबै हतियारहरू फिर्ता ल्याउने गरी सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समेत इजाजतप्राप्त हतियारहरू दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै ती हतियारहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा अनिवार्य बुझाउन अपिल गरेको छ ।
तोकिएको समय (धेरैजसो जिल्लामा माघ २० गतेसम्म) भित्र हतियार नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने र हतियार जफत गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वा चैत २० गतेपछि मात्रै ती हतियारहरू पुनः धनीलाई फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
