५ चैत्र, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा भएको बीभत्स हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफीविरुद्धको गम्भीर कानुनी लडाइँ आज सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । २०७२ सालको उक्त हिंसात्मक घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा कडायतले सरकारको ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै न्यायको ढोका ढकढक्याएकी हुन् ।
कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च आफैँले गत जेठ २ गते सदर गरे पनि, त्यसको केही दिनमै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । अदालतको फैसला अनुसार २०९४ सालसम्म जेलमै रहनुपर्ने चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएका थिए। पीडित परिवारले यस कदमलाई विधिको शासनको उपहास र अपराधीलाई राज्यले संरक्षण दिएको रूपमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चबाट न्यायपूर्ण फैसलाको अपेक्षा गरेका छन् ।
एक नाबालक र सात सुरक्षाकर्मीको बीभत्स हत्या गरिएको सो घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै नागरिक स्तरमा समेत तीव्र आलोचना भइरहेको छ । आजको सुनुवाइले कानुनी राज्यको अवधारणा र फौजदारी न्याय प्रणालीमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपका विषयमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्ने सम्भावना छ ।
यदि सर्वोच्चले आममाफीको निर्णयलाई बदर गरिदिएमा रेशम चौधरी पुनः कारागार जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, जसले मुलुकको राजनीतिमा अर्को नयाँ मोड ल्याउने निश्चित छ ।
