५ चैत्र, काठमाडौँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणको राप सेलाउन नपाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल अर्को ठूलो कानुनी संकटमा फसेका छन् ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको बिहीबार विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको यो पेसीले नेपाली राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई पुनः एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते दर्ता गरेको यस मुद्दामा नेता नेपालमाथि पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा सुम्पिएको गम्भीर आरोप छ ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री रहँदा नेपालले ुठाडो आदेशुका भरमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिने गैरकानुनी निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ गतेको बैठकबाट गराइएको उक्त निर्णयले ३१४ रोपनी १५ आनाभन्दा बढी जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यस प्रकरणमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै आयोगले सोही बराबरको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय माग गरेको छ । नीतिगत निर्णयको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरिएको भन्दै यो मुद्दालाई अख्तियारले आफ्नो विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
९३ जना प्रतिवादी रहेको यो बहुचर्चित मुद्दाको फैसला वा आदेशले नेपालको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा हुने अख्तियारको क्षेत्राधिकारका बारेमा समेत एउटा बलियो नजिर स्थापित गर्ने देखिन्छ । एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई प्रतिशोधको राजनीति भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर नागरिक समाजले यसलाई विधिको शासन स्थापना गर्ने कडीका रूपमा हेरेको छ । आजको सुनुवाइपछि अदालतले लिने थप कदमले यो मुद्दा कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रष्ट पार्नेछ ।
