५ चैत्र, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने सरकार र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथिको कानुनी बहस बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सकिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सोमबारदेखि जारी ‘हेर्दाहेर्दै’ को सुनुवाइ सकिएसँगै अब अदालतको आदेशतर्फ सबैको नजर मोडिएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध युवराज पौडेलसहित अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि जिल्ला अदालतले सर्वोच्चमा विचाराधीन यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै कदम नचाल्ने अडान लिएको थियो । रिट निवेदकहरूले राजनीतिक शक्ति र दबाबका भरमा गम्भीर फौजदारी कसुरहरू खारेज गर्न खोजिएको भन्दै सरकारी निर्णय बदरको माग गरेका छन् । यदि सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई रोक लगाइदिएमा लामिछानेका लागि कानुनी संकट थप बल्झिने देखिन्छ। यद्यपि, यी दुई मुद्दा फिर्ता भए पनि उनीमाथि सहकारी ठगीको अर्को मुख्य मुद्दा भने यथावत नै रहनेछ ।
बिहीबारको बहस सकिएकाले इजलासले आजै कुनै महत्वपूर्ण आदेश वा फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेता जोडिएको यो प्रकरणले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतको सम्भावित आदेशले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई आम नागरिकमा पनि न्यायको निष्पक्षताप्रति नयाँ सन्देश प्रवाह गर्ने देखिन्छ ।
