१७ चैत, जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले संघीयता र मधेस आन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान दिने सहिदका परिवार तथा घाइतेहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोमबार मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वयमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका तयार पारेको हो ।
बैठकमा कानुनी विशेषज्ञ, आन्दोलनका सहभागी, पीडित परिवारका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरूबीच गहन छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले सहिद र घाइतेहरूको स्पष्ट पहिचान, वैज्ञानिक वर्गीकरण र उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधालाई कानुनमै स्पष्ट किटान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले यो विधेयकले संघीयताका लागि भएको आन्दोलनको योगदानलाई संस्थागत रूपमा मान्यता दिने बताए । “प्रस्तावित कानुनले सहिद परिवारलाई विशेष आर्थिक प्याकेज र सुविधा प्रदान गर्नुका साथै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पुनस्र्थापना, शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” डा. सिंहले भने ।
विधेयकमा सहिद र घाइतेहरूको आधिकारिक र व्यवस्थित विवरण सुरक्षित राख्न आधुनिक ‘डिजिटल अभिलेख प्रणाली’ विकास गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ । छलफलका क्रममा सहभागीहरूले विगतमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई औंल्याउँदै यसपटक व्यवहारिक र प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । त्यसपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रदेशसभामा पेस गरिनेछ । यो ऐन पारित भएपछि मधेस आन्दोलनका पीडितहरूले राज्यबाट पाउने हक र सम्मानको स्थायी कानुनी आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
