१८ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनका लागि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई सभामुख पदमा अघि सार्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बिहीबारका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भएसँगै १८ चैतमा बसेको दलहरूको बैठकले आइतबार नै सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटाएको छ । दुई पटक श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका र पार्टीको कठिन मोडमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा कुशल नेतृत्व प्रदान गरेका अर्याललाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा रास्वपाले चित्रण गरेको छ ।
सभामुख पद रास्वपाले लिने भएपछि उपसभामुख कुन दलको पोल्टामा पर्ला भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने भएकाले रास्वपाले सत्ता साझेदार वा अन्य दलहरूसँग शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पार्टीभित्र एजेन्डा मिल्ने र संविधान संशोधनमा सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने मत बलियो देखिए पनि श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाको नाममा पनि उत्तिकै छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, उपसभामुखबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको र सचिवालय बैठकले यसबारे टुङ्गो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् ।
यसैबीच, सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ। उहाँले सरकार र पार्टीबीचको समन्वयका साथै मन्त्रालयहरूको कामलाई विज्ञताका आधारमा सघाउन १० जनाको विशेषज्ञ टोली निर्माणको गृहकार्य सुरु गर्नुभएको हो ।
एक मन्त्री बराबर चार जना विज्ञ सांसद रहने गरी तयार पारिएको यो खाकाले आगामी एक हप्ताभित्र पूर्णता पाउने बताइएको छ । यसरी एकातिर संसद्को नेतृत्व चयन र अर्कोतिर सरकारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने प्रयासले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ र रचनात्मक अभ्यासको सङ्केत गरेको छ ।
