२६ चैत,काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीव्र रूपमा वृद्धि भएपछि भारत सरकारले आफ्नो कृषि क्षेत्र जोगाउन मलमा दिइने अनुदान उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यो कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै ठूलो कृषिजन्य जनसङ्ख्यालाई राहत दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारका अनुसार मल अनुदान गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। भारतमा कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ, जसले यसलाई आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मल उत्पादक कम्पनीहरूलाई स्वीकृत दरअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट किसानहरूले सस्तो मूल्यमा मल पाउने सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै पोषकतत्वमा आधारित अनुदान (एनबिएस) दर स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयअनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन बालीका लागि करिब ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (४ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको योजना लागू गरिनेछ। यो योजना छ महिनासम्म प्रभावमा रहनेछ र उत्पादन लागत बढिरहेका बेला किसानहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने द्वन्द्वको असर अझ गहिरिँदै गएको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले चेतावनी दिँदै मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध आएको र त्यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा दोहोरो खतरा निम्त्याएको जनाएको छ।
विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्यमा इरानले लगाएको प्रतिबन्धले तेल, ग्याससँगै मल ढुवानीमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ। सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब एक तिहाइ मल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्छ। यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संकटको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेपछि भारतले अनुदान विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
